Samachar Cafe
Breaking
🔴 President Droupadi Murmu Chhattisgarh Visit: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु का रायपुर पहुंचने पर जोरदार स्वागत, राज्यपाल और सीएम विष्णु देव साय ने की अगवानी 🔴 Courtesy Meeting: राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने मुख्यमंत्री विष्णु देव साय से की सौजन्य भेंट, सांसद शंकर लालवानी भी रहे मौजूद 🔴 दीपावली से पहले मिठाइयों की दुकानों पर खाद्य विभाग का छापा, फ्रीजर बंद मिलने पर 5 किलो जलेबी नष्ट और होटल सील 🔴 उद्घाटन से पहले ही रायपुर-विशाखापत्तनम भारतमाला हाईवे में पड़ी दरारें, गुणवत्ता पर उठे सवाल; NHAI ने शुरू की जांच 🔴 छत्तीसगढ़ के नगर सैनिकों को मिलने जा रहा बड़ा तोहफा, अब बढ़कर 30,870 रुपये होगा कुल मासिक वेतन 🔴 Chhattisgarh Weather Update: छत्तीसगढ़ में लुढ़का पारा, अंबिकापुर में न्यूनतम तापमान 15.4 डिग्री पहुंचा, जल्द बढ़ेगी सुबह-रात की ठंड 🔴 Crime News: आपसी विवाद में खूनी संघर्ष, चाकूबाजी में एक युवक की मौत और दूसरा घायल, आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस 🔴 बाबा गुरु घासीदास जी के सत्य और समरसता के मार्ग पर आगे बढ़ रही प्रदेश सरकार, सीएम विष्णु देव साय ने दी 29 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात 🔴 राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने माता हासी देवी की स्मृति में जारी किया 200 रुपये का स्मारक सिक्का, राज्यपाल और सीएम साय रहे मौजूद 🔴 राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने रायपुर में नुआखाई महोत्सव के 'सेवा सम्मान पर्व' में की शिरकत, कहा- अन्न का सम्मान और प्रकृति की रक्षा हम सबका दायित्व 🔴 President Droupadi Murmu Chhattisgarh Visit: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु का रायपुर पहुंचने पर जोरदार स्वागत, राज्यपाल और सीएम विष्णु देव साय ने की अगवानी 🔴 Courtesy Meeting: राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने मुख्यमंत्री विष्णु देव साय से की सौजन्य भेंट, सांसद शंकर लालवानी भी रहे मौजूद 🔴 दीपावली से पहले मिठाइयों की दुकानों पर खाद्य विभाग का छापा, फ्रीजर बंद मिलने पर 5 किलो जलेबी नष्ट और होटल सील 🔴 उद्घाटन से पहले ही रायपुर-विशाखापत्तनम भारतमाला हाईवे में पड़ी दरारें, गुणवत्ता पर उठे सवाल; NHAI ने शुरू की जांच 🔴 छत्तीसगढ़ के नगर सैनिकों को मिलने जा रहा बड़ा तोहफा, अब बढ़कर 30,870 रुपये होगा कुल मासिक वेतन 🔴 Chhattisgarh Weather Update: छत्तीसगढ़ में लुढ़का पारा, अंबिकापुर में न्यूनतम तापमान 15.4 डिग्री पहुंचा, जल्द बढ़ेगी सुबह-रात की ठंड 🔴 Crime News: आपसी विवाद में खूनी संघर्ष, चाकूबाजी में एक युवक की मौत और दूसरा घायल, आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस 🔴 बाबा गुरु घासीदास जी के सत्य और समरसता के मार्ग पर आगे बढ़ रही प्रदेश सरकार, सीएम विष्णु देव साय ने दी 29 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात 🔴 राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने माता हासी देवी की स्मृति में जारी किया 200 रुपये का स्मारक सिक्का, राज्यपाल और सीएम साय रहे मौजूद 🔴 राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने रायपुर में नुआखाई महोत्सव के 'सेवा सम्मान पर्व' में की शिरकत, कहा- अन्न का सम्मान और प्रकृति की रक्षा हम सबका दायित्व

Search News

अपनी पसंद की खबर खोजें

बड़ी ख़बर छत्तीसगढ़ मंत्रिमंडल राजनीति जनता जनार्दन अपराध देश-विदेश खेल-मनोरंजन अन्य Video
होम छत्तीसगढ़ Ola Electric Notice: ओला इलेक्ट्रिक के 3,000 वाहनों का पंजीयन लंबित...
Ola Electric Notice: ओला इलेक्ट्रिक के 3,000 वाहनों का पंजीयन लंबित और सब्सिडी के आवेदन गायब, परिवहन विभाग ने कंपनी को थमाया कड़ा नोटिस
छत्तीसगढ़

Ola Electric Notice: ओला इलेक्ट्रिक के 3,000 वाहनों का पंजीयन लंबित और सब्सिडी के आवेदन गायब, परिवहन विभाग ने कंपनी को थमाया कड़ा नोटिस

Samachar Cafe Desk 22 October 2026
Share :

छत्तीसगढ़ में ओला इलेक्ट्रिक (Ola Electric) के वाहनों से जुड़ी बड़ी लापरवाही सामने आई है, जिसे लेकर परिवहन विभाग ने सख्त रुख अपनाया है। कंपनी के स्तर पर लगभग 3,000 वाहनों का पंजीयन (Registration) लंबे समय से लंबित है। इसके अलावा, बड़ी संख्या में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए निर्धारित 'ईवी सब्सिडी' के आवेदन भी संबंधित पोर्टल पर प्रस्तुत नहीं किए गए हैं, जिसके कारण वाहन स्वामियों को शासन की इस महत्वपूर्ण योजना का लाभ मिलने में भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।

लापरवाही पर परिवहन विभाग सख्त

परिवहन आयुक्त कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार, कंपनी द्वारा इन मामलों में अपेक्षित कार्रवाई न करने और पंजीयन व सब्सिडी से जुड़ी प्रक्रियाओं में ढिलाई बरतने को विभाग ने बेहद गंभीरता से लिया है। इसे ध्यान में रखते हुए मोटरयान अधिनियम, 1988 के प्रावधानों के तहत ओला इलेक्ट्रिक कंपनी को आधिकारिक नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा गया है।

संतोषजनक जवाब न मिलने पर होगी कड़ी कार्रवाई

परिवहन विभाग ने स्पष्ट किया है कि वाहन पंजीयन और सब्सिडी जैसी प्रक्रियाओं का समय पर पालन होना अनिवार्य है, ताकि आम नागरिकों को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो और पात्र हितग्राहियों को समय पर सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सके। विभाग द्वारा कंपनी को निर्धारित समय-सीमा के भीतर अपना पक्ष रखने के निर्देश दिए गए हैं। तय अवधि में संतोषजनक जवाब नहीं मिलने या नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर कंपनी के खिलाफ नियमानुसार सख्त वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।