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Chhattisgarh Government Major Decisions for Farmers : धान बेचने पर भी मिलेगी पूरी अंतर की राशि, गन्ना किसानों के लिए समर्थन मूल्य बढ़ाकर किया गया ₹425 प्रति क्विंटल — मुख्यमंत्री विष्णु देव साय
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Chhattisgarh Government Major Decisions for Farmers : धान बेचने पर भी मिलेगी पूरी अंतर की राशि, गन्ना किसानों के लिए समर्थन मूल्य बढ़ाकर किया गया ₹425 प्रति क्विंटल — मुख्यमंत्री विष्णु देव साय

Samachar Cafe Desk 12 November 2026
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रायपुर, 12 नवंबर 2026। छत्तीसगढ़ की विष्णु देव साय सरकार ने किसानों के कल्याण की दिशा में एक और बड़ा और ऐतिहासिक कदम उठाया है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने किसानों के हित में दो महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं, जिससे राज्य के धान और गन्ना उत्पादकों को अभूतपूर्व आर्थिक संबल मिलेगा। इन फैसलों से किसानों की आय में वृद्धि होगी और उनकी आर्थिक स्थिति अधिक मजबूत होगी।

​1. धान किसानों के लिए बड़ी राहत: 15 क्विंटल बेचने पर भी मिलेगी पूरे 21 क्विंटल की अंतर राशि

​कृषक उन्नति योजना के अंतर्गत प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान खरीदी के वादे को और अधिक व्यावहारिक और मजबूत बनाते हुए सरकार ने एक बड़ा निर्णय लिया है:

  • ​यदि राज्य का कोई भी किसान 21 क्विंटल के बजाय 15 क्विंटल धान भी बेचता है, तो भी उसे शेष 6 क्विंटल धान के अंतर की पूरी राशि 'कृषक उन्नति योजना' के तहत प्रदान की जाएगी।
  • ​इस प्रकार सरकार ने प्रदेश के प्रत्येक किसान को प्रति एकड़ ₹13,839 की आदान सहायता राशि देने का निर्णय लिया है।
  • ​इस योजना से छत्तीसगढ़ के सामान्य क्षेत्रों के साथ-साथ बस्तर और सरगुजा संभाग के धान किसानों को भी विशेष रूप से और बड़ा लाभ मिलेगा।

​2. गन्ना किसानों को सौगात: समर्थन मूल्य बढ़ाकर किया गया ₹425 प्रति क्विंटल

​गन्ना उत्पादक किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने गन्ने के समर्थन मूल्य में भारी बढ़ोतरी की है:

  • ​गन्ने की कीमत जो पहले ₹355 प्रति क्विंटल थी, उसमें ₹70 प्रति क्विंटल की ऐतिहासिक वृद्धि करते हुए इसे बढ़ाकर ₹425 प्रति क्विंटल कर दिया गया है।
  • ​सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि पिछले सत्र (2025-26) के दौरान जिन किसानों ने गन्ना बेचा है, उन्हें भी संशोधित दर यानी ₹425 प्रति क्विंटल के हिसाब से ही भुगतान किया जाएगा।

​सरकार के इन दोनों निर्णयों से प्रदेश के कृषि वर्ग में भारी उत्साह का माहौल है और इसे किसानों की आय दोगुनी करने की दिशा में एक मील का पत्थर माना जा रहा है।