छत्तीसगढ़

Gariaband Computer Operators Protest : मूल पदस्थापना से 180 किमी दूर धान खरीदी केंद्रों में ड्यूटी लगाने पर भड़के कंप्यूटर ऑपरेटर, 13 नवंबर को निकालेंगे विरोध रैली और करेंगे चक्काजाम

Samachar Cafe Desk 12 November 2026

गरियाबंद, 12 नवंबर 2026। छत्तीसगढ़ में आगामी धान खरीदी सीजन 2026-27 की शुरुआत से ठीक पहले प्रशासनिक आदेश ने कर्मचारियों में भारी नाराजगी पैदा कर दी है। गरियाबंद जिले में धान उपार्जन केंद्रों में कार्यरत कंप्यूटर ऑपरेटरों को उनके मूल कार्यस्थल से हटाकर दूसरे ब्लॉकों में संलग्न कर दिया गया है। कई ऑपरेटरों की ड्यूटी उनकी मूल पदस्थापना से 180 किलोमीटर दूर तक के धान खरीदी केंद्रों में लगाई गई है। इस अव्यावहारिक और मनमाने आदेश के विरोध में छत्तीसगढ़ समर्थन मूल्य धान खरीदी कंप्यूटर ऑपरेटर संघ ने 13 नवंबर को एक दिवसीय चक्काजाम, विरोध प्रदर्शन और रैली आयोजित करने का बड़ा ऐलान किया है।

कलेक्टर से मुलाकात बेनतिजा, संघ ने खोला मोर्चा

सहकारिता सहायक आयुक्त माहेश्वरी तिवारी द्वारा 7 नवंबर को यह आदेश जारी किया गया था। इस आदेश के तहत जिले के कुल 97 कंप्यूटर ऑपरेटरों को प्रभावित किया गया है। फैसले के विरोध में आज संघ का एक प्रतिनिधिमंडल जिला कलेक्टर रणबीर शर्मा से मिलने पहुँचा और आदेश को निरस्त करने की मांग की। हालांकि, कलेक्टर ने दो टूक शब्दों में कर्मचारियों को आदेश का पालन करने के निर्देश दिए, जिसके बाद ऑपरेटरों का गुस्सा फूट पड़ा।

छत्तीसगढ़ समर्थन मूल्य धान खरीदी कंप्यूटर ऑपरेटर संघ के प्रदेश अध्यक्ष ऋषिकांत मोहरे के नेतृत्व में अब ऑपरेटरों ने सरकार और प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। संघ का कहना है कि यह आदेश सहकारिता सेवा नियमों का सीधा उल्लंघन है। अल्प मानदेय पर काम करने वाले इन कर्मचारियों के सामने इतनी दूर भेजे जाने से गंभीर आर्थिक और पारिवारिक संकट खड़ा हो गया है, जिससे महिला कर्मचारियों को विशेष रूप से भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा।

परिवार और बच्चों के साथ सड़क पर उतरने की चेतावनी

संघ ने स्पष्ट कर दिया है कि कर्मचारियों के सम्मान और अधिकारों की रक्षा के लिए लोकतांत्रिक तरीके से कड़ा विरोध दर्ज कराया जाएगा। जरूरत पड़ने पर कर्मचारी अपने परिवारों और छोटे बच्चों के साथ आंदोलन में शामिल होंगे। हालांकि, संघ ने यह भी भरोसा दिलाया है कि आंदोलन के दौरान यातायात सुरक्षा नियमों का पूरा पालन किया जाएगा और एम्बुलेंस जैसी आपातकालीन सेवाओं का आवागमन बाधित नहीं होने दिया जाएगा।