Development Initiatives : जनजातीय समाज भारत की आत्मा, 2047 के विकसित भारत का बनेगा मजबूत आधार : मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय

रायपुर, 12 नवंबर 2026। ​छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भाजपा प्रदेश कार्यालय (कुशाभाऊ ठाकरे परिसर) में एक उच्च-स्तरीय पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी के लिए जनजातीय समाज केवल वोट बैंक नहीं, बल्कि 'भारत की आत्मा' है। 'सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास' के मंत्र के साथ यह समाज आज वर्ष 2047 के 'विकसित भारत' के निर्माण का सबसे मजबूत आधार बन रहा है।

​भगवान बिरसा मुंडा की 151वीं जन्म जयंती के उपलक्ष್ಯ में 11 से 18 नवंबर 2026 तक मनाए जा रहे 'जनजातीय गौरव सप्ताह' के अंतर्गत आयोजित इस महती पत्रकार वार्ता में मुख्यमंत्री ने भगवान बिरसा मुंडा के जीवन संघर्ष, स्वाधीनता संग्राम के जनजातीय महानायकों के बलिदान, केंद्र व राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं और 'विकसित भारत 2047' के विजन को विस्तार से मीडिया के समक्ष रखा।

​1. भगवान बिरसा मुंडा का अमर योगदान और उलगुलान

​मुख्यमंत्री ने स्मरण किया कि 15 नवंबर 1875 को झारखंड के खूंटी जिले के उलिहातू में जन्मे भगवान बिरसा मुंडा ने अंग्रेजी शासन द्वारा आदिवासियों की जमीन, जंगल और स्वाभिमान छीने जाने के खिलाफ समाज को संगठित किया। उन्होंने 'उलगुलान' (महाक्रांति) का नेतृत्व करते हुए 'अबुआ दिशुम, अबुआ राज' (हमारा देश, हमारा राज) का अमर नारा दिया। उनके संघर्ष के परिणामस्वरूप ही 1908 में 'छोटाనాगपुर काश्तकारी अधिनियम' बना, जिसने जनजातीय जमीनों की रक्षा की।

​2. स्वाधीनता संग्राम के भूले-बिसरे जनजातीय महानायक

​मुख्यमंत्री साय ने कहा कि देश की आजादी की लड़ाई 1857 से लगभग एक सदी पूर्व ही जनजातीय वीरों द्वारा शुरू कर दी गई थी। उन्होंने देश और छत्तीसगढ़ के प्रमुख जनजातीय स्वतंत्रता सेनानियों को नमन किया:

• ​तिलका मांझी (1784), सिद्धो-कान्हू, चांद-भैरव एवं फूलो-झानो (1855)
• ​छत्तीसगढ़ के अमर शहीद वीर नारायण सिंह
• ​झारखंड के तेलंगा खड़िया व बुधु भगत, निमाड़-मालवा के टंट्या भील, गोंडवाना की रानी दुर्गावती
• ​रम्पा क्षेत्र के अल्लूरी सीताराम राजू, तेलंगाना के कोमराम भीम और पूर्वोत्तर की रानी गाइदिन्ल्यू
• ​1913 के मानगढ़ धाम के प्रणेता गोविंद गुरु और उनके अनुयायियों का बलिदान।

​3. 'विकसित भारत 2047' के लिए प्रधानमंत्री का आठ-सूत्रीय विज़न

​मुख्यमंत्री ने स्वतंत्रता के 100 वर्ष पूर्ण होने पर 2047 तक विकसित भारत के निर्माण में जनजातीय समाज की बराबर की भागीदारी सुनिश्चित करने वाले आठ मुख्य स्तंभों को साझा किया:

1. ​धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान: 63 हजार गाँवों में पक्का घर, बिजली, नल से जल, सड़क और मोबाइल नेटवर्क जैसी 25 बुनियादी सुविधाएं।
2. ​गुणवत्तापूर्ण शिक्षा: 50% से अधिक जनजातीय आबादी वाले ब्लॉकों में कुल 728 एकलव्य विद्यालयों की स्थापना।
3. ​सिकल सेल मुक्त भारत: 2023 से शुरू सिकल सेल मिशन के तहत 0 से 40 वर्ष तक के लोगों की जांच व उपचार।
4. ​वोकल फॉर लोकल: वनोपज और हस्तशिल्प को वैश्विक बाजार देना, 3,958 वन धन केंद्रों को उद्यम बनाना और 3 करोड़ 'लखपति दीदी' बनाने का लक्ष्य।
5. ​अधिकार और सुरक्षा: वन अधिकार पट्टों का वितरण और पेसा (PESA) नियमों के जरिए ग्राम सभाओं का सशक्तिकरण।
6. ​नक्सल मुक्ति और विकास: 31 मार्च 2026 तक जनजातीय जिलों को पूर्ण रूप से नक्सल मुक्त बनाकर वहाँ स्कूल, सड़क और अस्पतालों का तीव्र विस्तार।
7. ​भाषा और संस्कृति का संरक्षण: 'आदि वाणी' एआई (AI) मंच के माध्यम से संथाली, भीली, मुंडारी और गोंडी भाषाओं का संरक्षण।
8. ​आदि कर्मयोगी अभियान: गाँव-गाँव में 20 लाख परिवर्तन के अगुआ तैयार करना जो सरकार और समाज के बीच सेतु बनें।

​4. किसानों के कल्याण और कृषक उन्नति योजना पर विशेष फोकस

​पत्रकार वार्ता के दौरान मुख्यमंत्री ने किसानों की आय बढ़ाने, कृषि की लागत कम करने और उत्पादन में वृद्धि के लिए उठाए जा रहे कदमों की जानकारी दी:

• ​कृषक उन्नति योजना: पारदर्शी डीबीटी (DBT) प्रणाली के जरिए सीधे किसानों के बैंक खातों में आदान सहायता राशि भेजी जा रही है। खरीफ 2023 से 2025 तक लगभग 25.52 लाख किसानों को 35,904 करोड़ 90 लाख रुपये का भुगतान किया गया है।
• ​फसल विविधीकरण को प्रोत्साहन: खरीफ 2026 में धान के स्थान पर अन्य वैकल्पिक फसल लेने वाले किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए सहायता राशि 11,000 रुपये से बढ़ाकर 15,000 रुपये प्रति एकड़ कर दी गई है। इसके अलावा सब्जी और फलों की खेती को भी योजना के दायरे में रखा गया है।
• ​उर्वरक निगरानी और सख्त कार्रवाई: किसानों को शासकीय दरों पर गुणवत्तायुक्त खाद उपलब्ध कराने के लिए लगातार निरीक्षण किए जा रहे हैं। कालाबाजारी और अवैध भंडारण पर 1 अप्रैल से 30 सितंबर 2026 के बीच 18 एफआईआर दर्ज करने के साथ-साथ लाइसेंस निलंबन और जब्ती की कड़ी कार्रवाई की गई है।
• ​लघु धान्य (दलहन-तिलहन) की समर्थन मूल्य पर खरीदी: प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (PM-AASHA) के तहत अरहर, सोयाबीन, चना, मसूर और सरसों की न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर खरीदी कर किसानों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान की जा रही है।

​इस महत्वपूर्ण पत्रकार वार्ता के दौरान प्रदेश सरकार के कृषि मंत्री रामविचार नेताम और छत्तीसगढ़ आदिवासी, स्थानीय स्वास्थ्य परंपरा एवं औषधि पादप बोर्ड के विकास विकास मरकाम भी विशेष रूप से उपस्थित रहे।