छत्तीसगढ़

Chhattisgarh Government Schemes : छत्तीसगढ़ में 'धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान' और 'पीएम किसान सम्मान निधि' से ग्रामीण अंचलों में आ रहा सकारात्मक बदलाव

Samachar Cafe Desk 12 November 2026

रायपुर, 12 नवंबर 2026। छत्तीसगढ़ में केंद्र और राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का दायरा लगातार बढ़ रहा है, जिससे सुदूर अंचलों और ग्रामीण क्षेत्रों में निवासरत नागरिकों के जीवन में सकारात्मक बदलाव आ रहा है। हाल ही में सामने आए अपडेट के अनुसार, राज्य में जनजातीय विकास और कृषि संवर्धन से जुड़ी योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन किया जा रहा है।

1. धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान: 32 जिलों के 6,691 गाँवों का कायाकल्प

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किए गए 'धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान' के तहत छत्तीसगढ़ राज्य में विकास कार्यों को तीव्र गति मिल रही है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के मार्गदर्शन में राज्य के सभी 32 जिलों के 6,691 गाँवों को इस महत्वाकांक्षी योजना में शामिल किया गया है:

वित्तीय स्वीकृतियां: भारत सरकार द्वारा इस अभियान के तहत छत्तीसगढ़ को 733.258 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई है, जिससे कुल 1,413 प्रमुख विकास कार्य कराए जा रहे हैं।
बुनियादी ढांचा: स्कूलों में अतिरिक्त कक्षाएं, नए छात्रावास/आश्रम, विद्यालयों में आधुनिक शौचालय, शिक्षक आवास और फर्नीचर के कार्य तेजी से पूरे किए जा रहे हैं। इसके अलावा नारायणपुर, दंतेवाड़ा, सुकमा, बलरामपुर और जशपुर में जनजातीय बहुउद्देशीय विपणन केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं।
17 मंत्रालयों का अभिसरण: इस अभियान के तहत आयुष्मान भारत कार्ड, आधार व राशन कार्ड निर्माण, पक्के आवास, स्वच्छ पेयजल, विद्युतीकरण, मोबाइल मेडिकल यूनिट और कौशल विकास जैसी 25 से अधिक सेवाएं अंतिम पंक्ति के व्यक्ति तक पहुंचाई जा रही हैं।

2. पीएम किसान सम्मान निधि योजना: नारायणपुर के किसान नरेंद्र कुमार की खेती को नया संबल

नारायणपुर जिले के वार्ड क्रमांक 15 (डुमरतराई) के निवासी छोटे किसान नरेन्द्र कुमार (पिता श्रीरामचंद्रा) के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना वरदान साबित हो रही है।

मात्र 0.368 हेक्टेयर कृषि भूमि पर खेती करने वाले नरेंद्र कुमार को इस योजना के तहत प्रतिवर्ष 6 हजार रुपये की सहायता राशि तीन समान किस्तों में सीधे उनके बैंक खाते में प्राप्त होती है।
इस आर्थिक मदद से उन्हें समय पर खाद, बीज और कृषि आदान खरीदने में बड़ी राहत मिली है, जिससे उनकी खेती की लागत कम हुई है और कृषि उत्पादन में सुधार हुआ है।
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में राज्य के किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में यह एक सार्थक पहल है।