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रायपुर, 5 नवंबर 2026। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के ‘सबके लिए आवास’ के संकल्प और मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार की प्रतिबद्धता के तहत प्रदेश के शहरी जरूरतमंद परिवारों को दीपावली के शुभ अवसर पर एक बड़ी सौगात मिली है। भारत सरकार के आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0 के लाभार्थी आधारित निर्माण (BLC) घटक के अंतर्गत 4,670 नए आवासों की स्वीकृति प्रदान की है। यह मंजूरी प्रदेश के 27 जिलों के 84 नगरीय निकायों में दी गई है।
इस नवीन स्वीकृति से पहले पीएम आवास योजना (शहरी) 2.0 के बीएलसी घटक के तहत 55,953 और किफायती आवास (AHP) घटक के तहत 15,463 आवास स्वीकृत हो चुके थे। अब 4,670 नए आवास जुड़ने के बाद बीएलसी घटक में स्वीकृत आवासों की संख्या बढ़कर 60,623 हो गई है। एएचपी घटक के 15,463 आवासों को मिलाकर प्रदेश में अब तक कुल 76,086 हितग्राहियों के आवासों को केंद्र सरकार की मंजूरी मिल चुकी है।
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने इस उपलब्धि पर प्रसन्नता जताते हुए कहा कि राज्य सरकार हर पात्र परिवार को पक्का आवास उपलब्ध कराने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। वहीं, उप मुख्यमंत्री तथा नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री अरुण साव ने सभी 84 नगरीय निकायों को आवास निर्माण कार्य में तेजी लाने और हितग्राहियों को हरसंभव सहायता प्रदान करने के निर्देश दिए हैं।