Tribal Pride Day Special Article : जनजातीय अंचलों का सर्वांगीण विकास ही विकसित छत्तीसगढ़ की आधारशिला

रायपुर, 14 नवंबर 2026। ​जनजातीय गौरव दिवस भगवान बिरसा मुंडा सहित उन महान जननायकों के संघर्ष, साहस और स्वाभिमान को स्मरण करने का पावन अवसर है, जिन्होंने देश की स्वतंत्रता, संस्कृति और प्रकृति की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। उनका जीवन अन्याय के विरुद्ध खड़े होने, अपनी परंपराओं पर गर्व करने और समाज के कल्याण के लिए निरंतर कार्य करने की प्रेरणा देता है। यह दिवस जनजातीय समाज के ऐतिहासिक योगदान को नमन करने के साथ उनके सम्मान, अधिकार और विकास के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दोहराने का माध्यम भी है।

​छत्तीसगढ़ की पहचान उसकी समृद्ध जनजातीय संस्कृति, परंपराओं और प्रकृति से गहरे जुड़ाव से जुड़ी हुई है। बस्तर से सरगुजा तक फैले जनजातीय अंचल इस प्रदेश की आत्मा हैं। इन क्षेत्रों का विकास केवल कुछ बुनियादी सुविधाएं पहुंचाने तक सीमित नहीं है, बल्कि विकास की योजनाएं स्थानीय जरूरतों के अनुरूप बनें, जनजातीय समाज की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित हो और उसकी संस्कृति तथा पहचान सुरक्षित रहते हुए हर परिवार को आगे बढ़ने के समान अवसर मिलें—यही एक 'विकसित छत्तीसगढ़' की असली दिशा है।

​1. मुख्यमंत्री साय के नेतृत्व में सशक्त होता जनजातीय समाज

​मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के यशस्वी नेतृत्व में राज्य सरकार जनजातीय समाज के सम्मान, कल्याण और सशक्तिकरण को सबसे उच्च प्राथमिकता दे रही है। दूरस्थ अंचलों तक शासन की योजनाओं और बुनियादी सुविधाओं की पहुंच तेजी से बढ़ाई जा रही है, ताकि गांवों को विकास की मुख्यधारा से जोड़ा जा सके और युवाओं के लिए रोजगार व उन्नति के नए अवसर तैयार किए जा सकें।

​2. बजट से मिल रही विकास को गति

​वर्ष 2026–27 के बजट में अनुसूचित जनजाति वर्ग के विकास के लिए आदिवासी उपयोजना मद में 34 प्रतिशत राशि का ऐतिहासिक प्रावधान किया गया है। यह कदम जनजातीय अंचलों में शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, सड़क, बिजली, सिंचाई, आजीविका और रोजगार से जुड़ी योजनाओं को अभूतपूर्व गति देने वाला है। वित्त मंत्री ओ.पी. चौधरी के मार्गदर्शन में संसाधनों को विकास की प्राथमिकताओं से जोड़ते हुए योजनाओं का लाभ सीधे अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाया जा रहा है।

​3. आवास, सुगम पंजीयन और बैंकिंग सुविधाओं का विस्तार

• ​सम्मानजनक आवास: छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल के माध्यम से जनजातीय क्षेत्रों में किफायती और सुरक्षित आवास उपलब्ध कराए जा रहे हैं, जिससे परिवारों को स्थायित्व और सुरक्षा मिल रही है।
• ​सरल पंजीयन और कर व्यवस्था: संपत्ति पंजीयन प्रक्रियाओं को सुगम बनाने और महिला खरीदारों के लिए शुल्क में छूट देने जैसे निर्णयों से स्थानीय नागरिकों को बड़ी राहत मिली है। साथ ही, जीएसटी और कर प्रणाली को सरल बनाकर छोटे व्यापारियों और वनोपज कारोबारियों को सहायता दी जा रही है।
• ​गांवों के करीब बैंकिंग सेवाएं: आर्थिक समावेशन को बढ़ावा देते हुए दूरस्थ क्षेत्रों में बैंक शाखाओं, बैंक सखियों और डिजिटल सेवाओं का विस्तार किया गया है, जिससे ग्रामीणों को लंबी दूरी तय करने की मजबूरी से मुक्ति मिली है।

​4. पर्यावरण संरक्षण और 'विकसित छत्तीसगढ़' का संकल्प

​जंगल, जलस्रोत और जैव विविधता जनजातीय समाज के जीवन और संस्कृति का अभिन्न हिस्सा हैं। इसलिए विकास की हर योजना में पर्यावरण संरक्षण और स्थानीय संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग को सर्वोच्च महत्व दिया जा रहा है। पारंपरिक ज्ञान और आधुनिक कल्याणकारी योजनाओं के इस अनूठे समन्वय से विकास को पूरी तरह टिकाऊ बनाया जा रहा है।

​प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 'विकसित भारत' के संकल्प के साथ मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार प्रदेश के हर वर्ग को इस विकास यात्रा का अहम हिस्सा बनाने के लिए पूरी तरह संकल्पबद्ध है।