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CM Vishnu Deo Sai Audit Fortnight 2026 : जनता के एक-एक रुपये का सही उपयोग सुनिश्चित करना हमारी सामूहिक जिम्मेदारी — मुख्यमंत्री विष्णु देव साय

Samachar Cafe Desk 19 November 2026
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रायपुर, 19 नवंबर 2026।मुख्यमंत्री  विष्णु देव साय ने कहा कि जनता के एक-एक रुपये का सही उपयोग सुनिश्चित करना हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। सार्वजनिक धन केवल वित्तीय आंकड़ा नहीं, बल्कि प्रदेश के नागरिकों की आशाओं, आकांक्षाओं और बेहतर भविष्य से जुड़ा हुआ है। मुख्यमंत्री श्री साय आज राजधानी रायपुर स्थित महालेखाकार आवासीय परिसर के सामुदायिक भवन में आयोजित ऑडिट पखवाड़ा 2026 के शुभारंभ समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने दीप प्रज्ज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया, कर्मचारियों को ऑडिट दिवस व पखवाड़े की शुभकामनाएं दीं तथा परिसर में 'एक पेड़ माँ के नाम' अभियान के तहत रुद्राक्ष का पौधा रोपा।

​ लेखा परीक्षा सुधार का अवसर, वित्तीय अनुशासन पर जोर

​समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने वित्तीय पारदर्शिता और जवाबदेही को सुशासन का आधार बताया:

  • ​सुधार का आईना: उन्होंने कहा कि लेखा परीक्षा की टिप्पणियों को बाधा नहीं बल्कि व्यवस्थाओं में सुधार के अवसर के रूप में देखा जाना चाहिए। सभी विभाग उपयोगिता प्रमाणपत्र समय पर प्रस्तुत करें, बैंक खातों में पड़ी अव्ययित राशि का नियमानुसार उपयोग/समायोजन करें और लोक लेखा समिति व ऑडिट प्रतिवेदनों पर समयबद्ध कार्रवाई करें।
  • ​महालेखाकार की 25 वर्षों की सेवाएं: उन्होंने बताया कि अगस्त 2001 से कार्यरत महालेखाकार कार्यालय में मासिक सिविल लेखे अब अगले माह की 25 तारीख के बजाय 10 तारीख तक तैयार हो रहे हैं। वित्तीय वर्ष 2025-26 में प्राप्तियों व व्यय का शत-प्रतिशत मिलान, उपयोगिता प्रमाणपत्रों की शत-प्रतिशत प्राप्ति और अग्रिम लेखों के 99.9% समायोजन को उन्होंने बड़ी उपलब्धि बताया।
  • ​आगामी कार्यशालाएं: ऑडिट पखवाड़े के तहत 25 और 26 नवंबर को अधिकारियों, कोषालय व आहरण-संवितरण अधिकारियों तथा पेंशनरों के लिए विशेष कार्यशालाएं आयोजित की जाएंगी।

डिजिटल तकनीक, IFMIS 2.0 और डेटा आधारित ऑडिट

​मुख्यमंत्री ने वित्तीय प्रबंधन में तकनीक के बढ़ते उपयोग का उल्लेख करते हुए कहा:

  • ​वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए राज्य सरकार ने लगभग 1 लाख 70 हजार करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया है। प्रदेश के सभी 35 कोषालयों में ई-प्रांप्स, ई-वाउचर और 1 अप्रैल 2026 से डिजिटल भुगतान व्यवस्था लागू की गई है।
  • ​IFMIS नेक्स्ट जेन 2.0 के मॉड्यूल चरणबद्ध तरीके से लागू हो रहे हैं और लोक निर्माण विभाग में माप पुस्तिका से भुगतान तक की प्रक्रिया को ऑनलाइन करने की मंजूरी दी गई है।
  • ​उन्होंने कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) और डेटा विश्लेषण आधारित लेखा परीक्षा को समय की आवश्यकता बताया।

​ प्रधान महालेखाकार ने साझा कीं तकनीकी व नवाचार पहलों की जानकारी

​प्रधान महालेखाकार  यशवंत कुमार ने बताया कि 16 नवंबर 1860 को प्रथम महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की स्मृति में ऑडिट दिवस मनाया जाता है और इस वर्ष विभाग स्थापना के 166 वर्ष पूर्ण कर रहा है। उन्होंने कहा कि ऑडिट पखवाड़े में आईआईटी मद्रास के साथ तकनीकी संवाद, डेटा विश्लेषण, सामाजिक लेखा परीक्षा और नई दिल्ली में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक  के. संजय मूर्ति की उपस्थिति में प्रस्तुत एआई (AI) आधारित मॉडल के माध्यम से लेखा परीक्षा को अधिक प्रभावी बनाने पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है।