अपनी पसंद की खबर खोजें
रायपुर, 13 नवंबर 2026। छत्तीसगढ़ में जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ पारदर्शी तरीके से हर पात्र हितग्राही तक पहुँचाने के लिए राज्य सरकार ने आधार से जुड़े कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। मुख्य सचिव विकासशील की अध्यक्षता में आज मंत्रालय महानदी भवन में भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) और राज्य में आधार से संबंधित कार्यों की प्रगति को लेकर एक उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई।
बैठक में मुख्य सचिव ने स्पष्ट निर्देश दिए कि सभी पात्र नागरिकों, विद्यार्थियों और आंगनबाड़ियों में दर्ज बच्चों के अभिभावकों के आधार बायोमेट्रिक अपडेट के कार्यों को सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ पूरा किया जाए।
स्कूली बच्चों के आधार पंजीयन और बायोमेट्रिक अद्यतन की समीक्षा करते हुए मुख्य सचिव ने स्कूल शिक्षा विभाग और संबंधित एजेंसियों को आपसी समन्वय से काम करने को कहा:
मुख्य सचिव ने सभी जिलों के कलेक्टरों को निर्देशित किया है कि वे अपने-अपने जिलों में लंबित आधार नामांकन और बायोमेट्रिक अपडेट के मामलों की नियमित मॉनिटरिंग करें। दूरस्थ व ग्रामीण क्षेत्रों में आधार सेवा केंद्रों की सुलभता बढ़ाई जाए ताकि किसी भी नागरिक को असुविधा न हो।
बैठक के अंत में आधार की उपयोगिता को शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) और अन्य जनकल्याणकारी योजनाओं से प्रभावी ढंग से जोड़ने पर चर्चा हुई। इस उच्चस्तरीय बैठक में नगरीय प्रशासन विभाग के प्रमुख सचिव सोनमणि बोरा, गृह विभाग की प्रमुख सचिव निहारिका बारिक, महिला एवं बाल विकास विभाग की प्रमुख सचिव शहला निगार, वित्त सचिव डॉ. रोहित यादव, स्कूल शिक्षा सचिव डॉ. कमलप्रीत सिंह, स्वास्थ्य सचिव अमित कटारिया सहित विभिन्न विभागों के कई वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।