Tribal Women Empowerment Chhattisgarh : आदिवासी महिलाओं की अस्मिता, स्वाभिमान और सशक्तिकरण का नया अध्याय, महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े का विशेष लेख

रायपुर, 13 नवंबर 2026। भारत की स्वतंत्रता, संस्कृति और विरासत के संरक्षण में जनजातीय समाज का योगदान अविस्मरणिय है। अन्याय और शोषण के विरुद्ध 'उलगुलान' का शंखनाद करने वाले धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की 151वीं जयंती पर मनाया जा रहा जनजातीय गौरव दिवस हमें हमारे महान नायकों के साहस, स्वाभिमान और बलिदान का स्मरण कराता है। शहीद वीर नारायण सिंह, वीर गुण्डाधूर, शहीद गेंद सिंह, रानी दुर्गावती और ठाकुर रामप्रसाद पोटाई जैसे जननायकों का संघर्ष हमारी साझा विरासत है। इस पावन अवसर पर महिला एवं बाल विकास तथा समाज कल्याण मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी हैं।

​प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में जनजातीय समाज के गौरव और योगदान को राष्ट्रीय पहचान मिली है। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के संवेदनशील नेतृत्व में 'सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास' का संकल्प दूरस्थ वनांचलों तक पहुंच रहा है। शासन की योजनाओं का लाभ अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक पहुंचाना सरकार की मुख्य प्राथमिकता है।

​1. मातृशक्ति के स्वावलंबन से सशक्त होता जनजातीय समाज

​जनजातीय समाज की मजबूती में माताओं और बहनों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। महिला एवं बाल विकास विभाग के माध्यम से उनके सम्मान, सुरक्षा, पोषण और आर्थिक आत्मनिर्भरता को प्राथमिकता दी जा रही है:

• ​महतारी वंदन योजना: इस योजना के माध्यम से प्रदेश की 20 लाख 28 हजार 803 आदिवासी महिलाएं सीधे लाभान्वित हो रही हैं। यह आर्थिक सहायता उन्हें परिवार के पोषण, बच्चों की शिक्षा और रोजमर्रा की जरूरतों में अपने स्तर पर निर्णय लेने का संबल दे रही है।
• ​मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना: गरीब और वंचित परिवारों की बेटियों के विवाह का आर्थिक भार कम करने के लिए वित्त वर्ष 2026-27 में अब तक 2 हजार 72 विवाह संपन्न कराए गए हैं, जिनमें लगभग 580 हितग्राही अनुसूचित जनजाति वर्ग की बेटियां हैं।
• ​पोषण और स्वास्थ्य: पीएम-जनमन अभियान के अंतर्गत विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (PVTG) की बसाहटों में 191 आंगनबाड़ियों का संचालन किया जा रहा है, जिससे बच्चों को पोषण और गर्भवती माताओं को आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएं मिल रही हैं।

​2. सुदूर वनांचलों तक पहुंच रहा विकास और बुनियादी सुविधाएं

​प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान (पीएम-जनमन) से छत्तीसगढ़ की पांच विशेष रूप से पिछड़ी जनजातियों—बैगा, पहाड़ी कोरवा, कमार, अबूझमाड़िया और बिरहोर के गांवों में विकास की बयार बह रही है:

• ​अभियान के तहत 1,545 ग्रामों और 2,365 बसाहटों का संतृप्तिमूलक विकास किया जा रहा है।
• ​अब तक 24,218 पक्के आवास पूरे हो चुके हैं, 1,833 किलोमीटर सड़कें बनाई जा चुकी हैं और 7,349 परिवारों का ऑन-ग्रिड विद्युतीकरण किया गया है। इसके अलावा 57 मोबाइल मेडिकल यूनिट और 16 वनधन विकास केंद्र संचालित हैं।
• ​धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत 32 जिलों के 6,691 जनजातीय बहुल गांवों को शामिल किया गया है, जिसके तहत 733.258 करोड़ रुपए की लागत से 1,413 विकास कार्यों को स्वीकृति मिली है।

​बजट में ऐतिहासिक वृद्धि और वनाधिकारों का सम्मान

​जनजातीय कल्याण के प्रति राज्य सरकार की प्रतिबद्धता बजट आवंटन में भी साफ झलकती है। आदिवासी उपयोजना का बजट वर्ष 2023-24 में 21,492.34 करोड़ रुपए था, जिसे वर्ष 2026-27 में बढ़ाकर 42,165.95 करोड़ रुपए कर दिया गया है, जो कि लगभग 96 प्रतिशत की भारी वृद्धि है। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ में 4.88 लाख से अधिक व्यक्तिगत और 46 हजार से अधिक सामुदायिक वन अधिकार पत्र वितरित किए जा चुके हैं, जो जल, जंगल और जमीन से जुड़े जनजातीय समुदायों के पारंपरिक अधिकारों को मजबूत करते हैं।