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Development News: धरमपुरा और बिरकोना में 78.51 लाख रुपये से बनेंगी सीसी सड़कें और नालियां, भूमिपूजन के साथ काम शुरू
छत्तीसगढ़

Development News: धरमपुरा और बिरकोना में 78.51 लाख रुपये से बनेंगी सीसी सड़कें और नालियां, भूमिपूजन के साथ काम शुरू

Samachar Cafe Desk 12 October 2026
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कवर्धा, 12 अक्टूबर 2026। छत्तीसगढ़ के कबीरधाम जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं के विस्तार के लिए दो सीसी सड़क सह नाली निर्माण कार्य शुरू किए गए हैं। उप मुख्यमंत्री एवं कवर्धा विधायक विजय शर्मा ने मुख्यमंत्री गौरव पथ योजना के अंतर्गत ग्राम धरमपुरा और बिरकोना में कुल 78.51 लाख रुपये की लागत से होने वाले निर्माण कार्यों का भूमिपूजन किया। कार्यक्रम में क्षेत्र की महिलाओं ने भी सहभागिता निभाई। भूमिपूजन के साथ ही दोनों कार्य शुरू कर दिए गए हैं। इनके पूरा होने पर ग्रामीणों को आवागमन में सुविधा मिलेगी और जल निकासी व्यवस्था बेहतर होगी।

धरमपुरा में 49.74 लाख और बिरकोना में 28.77 लाख रुपये होंगे खर्च

मुख्यमंत्री गौरव पथ योजना के तहत ग्राम धरमपुरा में मानिकचौरी मुख्य मार्ग से धान खरीदी केंद्र और गौठान तक 49.74 लाख रुपये की लागत से 0.5 किलोमीटर लंबी सीसी सड़क सह नाली बनाई जाएगी। वहीं, ग्राम बिरकोना में 28.77 लाख रुपये की लागत से 0.25 किलोमीटर लंबी सीसी सड़क सह नाली का निर्माण कराया जाएगा। इन कार्यों से सड़क किनारे जल निकासी की व्यवस्था मजबूत होगी और ग्रामीणों को रोजमर्रा के आवागमन में होने वाली परेशानियों से राहत मिलने की उम्मीद है। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने संबंधित अधिकारियों और ठेकेदार को निर्माण कार्यों में गुणवत्ता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

दोनों गांवों में पहले भी कराए गए विकास कार्य

विजय शर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में प्रदेश सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क, नाली, आवास और अन्य बुनियादी सुविधाओं के विस्तार पर विशेष ध्यान दे रही है। उन्होंने बताया कि ग्राम बिरकोना में 1 करोड़ 2 लाख 96 हजार रुपये और ग्राम धरमपुरा में 1 करोड़ 24 लाख 7 हजार रुपये की लागत से विभिन्न विकास कार्य कराए गए हैं। इसके अलावा दोनों गांवों में सैकड़ों प्रधानमंत्री आवास भी बनाए गए हैं, जिससे ग्रामीण परिवारों को पक्के मकान की सुविधा मिली है। सरकार का उद्देश्य गांवों में आधारभूत सुविधाओं का विस्तार कर लोगों के दैनिक जीवन को अधिक सुविधाजनक बनाना है।

कवर्धा विधानसभा के 85 स्कूलों में ऑनलाइन कोचिंग की तैयारी

कार्यक्रम के दौरान उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कवर्धा विधानसभा क्षेत्र के विद्यार्थियों को बेहतर शिक्षा और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए निःशुल्क ऑनलाइन कोचिंग उपलब्ध कराने की पहल की जानकारी भी दी। उन्होंने बताया कि विधानसभा क्षेत्र के कुल 85 स्कूलों में से अब तक 50 स्कूलों में स्क्रीन लगाई जा चुकी हैं। शेष 35 स्कूलों में भी स्क्रीन लगाने की योजना है। इसके अतिरिक्त क्षेत्र के सभी आठ छात्रावासों में भी यह सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।

इस योजना के तहत देश के प्रमुख ऑनलाइन शिक्षा संस्थानों में शामिल फिजिक्स वाला के माध्यम से विद्यार्थियों को कोचिंग उपलब्ध कराने के लिए बातचीत की गई है। योजना के अनुसार, विद्यार्थी स्कूलों और छात्रावासों में लगाई गई स्क्रीन के माध्यम से ऑनलाइन पढ़ाई कर सकेंगे। उन्हें पढ़ाई के साथ करियर काउंसलिंग और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में भी सहायता मिलेगी। इसका उद्देश्य महंगी कोचिंग और पढ़ाई के लिए दूसरे शहरों में जाने की मजबूरी कम करना तथा ग्रामीण और आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के समान अवसर उपलब्ध कराना है।

महिलाओं की भागीदारी को बताया विकास के लिए जरूरी

कार्यक्रम में तखतपुर विधायक धर्मजीत सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के मार्गदर्शन में छत्तीसगढ़ को नक्सलवाद से मुक्त करने की दिशा में साहसिक प्रयास किए गए हैं। उन्होंने कहा कि उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा बिरकोना और धरमपुरा जैसे गांवों की जरूरतों को समझते हुए विकास कार्यों को गति दे रहे हैं।

धर्मजीत सिंह ने भूमिपूजन कार्यक्रम में महिलाओं की भागीदारी की सराहना करते हुए कहा कि माताओं और बहनों की सहभागिता के बिना समाज और क्षेत्र का विकास संभव नहीं है। उन्होंने विकास को निरंतर चलने वाली प्रक्रिया बताया और कहा कि इसे कभी रुकना नहीं चाहिए। कार्यक्रम में पूर्व विधायक मोतीराम चंद्रवंशी और जिला पंचायत सदस्य बीरेंद्र साहू ने भी संबोधित किया।

भूमिपूजन के साथ शुरू हुआ निर्माण

धरमपुरा और बिरकोना में सीसी सड़क सह नाली निर्माण कार्य शुरू होने से ग्रामीण बुनियादी अधोसंरचना को मजबूती मिलने की उम्मीद है। सड़क निर्माण से आवागमन आसान होगा, जबकि नालियों के निर्माण से पानी की निकासी बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। प्रशासन और संबंधित निर्माण एजेंसियों के सामने अब निर्धारित गुणवत्ता के अनुरूप कार्य पूरा करने की जिम्मेदारी होगी।